काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको विराटनगरस्थित सरकारी सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिने निर्णय गराएको आरोप लगाएको छ। उक्त निर्णयबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी छ।
कम्पनीले २०३२ सालमा फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेको थियो। तर, जग्गा तोकिएको सर्तविपरीत प्रयोग गरेको भन्दै सरकारले २०४८ सालमा उक्त जग्गा जफत गरेको थियो।
आयोगका अनुसार मोरङमा रहेको सरकारी जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
मुद्दा दायर गरिएका ९७ जना प्रतिवादीबाट आयोगले ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो तथा जरिवानासहितको मागदाबी गरेको छ। प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायत सरकारी कर्मचारीसमेत रहेका छन्।
