प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आज जानकारी दिँदै उहाँले हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा बाँकी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने बताउनुभएको हो। सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समेटेको थियो। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँका अनुसार उक्त प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।
