काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ ले दर्जनौं सार्वजनिक निकायमा कम्पन सिर्जना गरेको छ । अध्यादेशबाट १ सय १० कानुन संशोधन भएसँगै विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष, आयोग जस्ता निकायका १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त भएका छन् ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायमा गत १२ चैतअगाडि नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सर्त, सुविधा वा बाँकी पदावधि जेसुकै भए पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १२ चैत २०८२ भन्दाअगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीबमोजिम (अनुसूचीमा ११० कानुन) का सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर रास्वपाले १३ चैतमा बनाएको सरकारले गरेको यो निर्णय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो हो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू पनि अध्यादेशबाट खारेज भएका छन् ।
