नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक दिने भएका छन्।
आज बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले हिजो बाढीको अवस्थाबारे जानकारी लिन नुवाकोटको विदुर पुग्नुभएको थियो। प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणपछि आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो।




